घर से बाहर निकलते वक्त मुंह पर मास्क न होने की स्थिति में लोगों को जुर्माना देना होगा। इसके लिए अध्यादेश को कैबिनेट में मंजूरी के लिए लाया जा रहा है। विधि विभाग ने इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। सोमवार को मंत्रिमंडल में इस मामले पर चर्चा होनी है। इसके अलावा बस किराया बढ़ोतरी पर भी कैबिनेट बैठक में फैसला हो सकता है।
बस किराये में 25 फीसदी बढ़ोतरी को लेकर हालांकि कैबिनेट पहले ही फैसला ले चुकी है, लेकिन हर तरफ विरोध के चलते सरकार इसकी अधिसूचना जारी नहीं कर सकी। अब सोमवार को इस पर कुछ फैसला हो सकता है। निजी बस ऑपरेटर भी बसें न चलाकर बस किराया बढ़ोतरी का दबाव बना रहे हैं। दूसरी ओर हिमाचल में जबसे लॉकडाउन में छूट दी गई है, तब से लोग कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रहे। लोग बाजारों में बिना मास्क घूम रहे हैं।
कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने नियम कड़े किए हैं। नियम तोड़ने वालों के लिए जेल तक का प्रावधान किया गया है। हिमाचल में कोरोना लगातार पांव पसार रहा है। हर जिले में कोरोना के मामले आ रहे हैं। कांगड़ा और हमीरपुर जिले के बाद अब जिला सोलन में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि लोग कोरोना से पहले की तरह का जीवन जीने लगे हैं। ऐसे में उक्त अध्यादेश लाया जा रहा है।
मंत्रिमंडल आज तय करेगा शिक्षकों की नई तबादला नीति का भविष्य
हिमाचल में सॉफ्टवेयर से शिक्षकों के तबादलों का भविष्य सोमवार को कैबिनेट बैठक में तय होगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में जिला शिमला के सेंटर हेड टीचर (सीएचटी) और हेड टीचर (एचटी) के कैडर पर सॉफ्टवेयर से तबादले करने का ट्रायल किया जाएगा। जिला कैडर के शिक्षकों के डमी तबादले कर मंत्रियों को नए प्रस्ताव से अधिकारी अवगत कराएंगे। इस ट्रायल के बाद सभी मंत्रियों की राय पर अब नई तबादला नीति का भविष्य टिक गया है।
बीती कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को लेकर दी गई प्रस्तुति के दौरान अंतिम फैसला लेने से पहले इस तकनीक का प्रेक्टिकल देखने की मंत्रियों ने इच्छा जताई थी। सोमवार को होने वाले ट्रायल के दौरान कुछ शिक्षकों के तबादले करने के लिए सॉफ्टवेयर में कमांड दी जाएगी। मंत्रियों को बताया जाएगा कि सॉफ्टवेयर किस तरह से इन शिक्षकों की अभी तक की सभी नियुक्तियों को देखते हुए अंक देगा और नया स्कूल अलॉट करेगा।
अगर सरकार को प्रस्ताव पसंद आया तो जल्द ही प्रदेश में सबसे अधिक कर्मचारियों-अधिकारियों वाले विभाग में एक क्लिक से तबादले होना शुरू हो जाएंगे। तबादलों में चलने वाले सिफारिश का खेल भी समाप्त हो जाएगा। नाराज होकर कोर्ट जाने के मामले भी खत्म हो जाएंगे।
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