मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। सभी सरकारी और निजी कार्यालय 7 मई 2021 से 16 मई 2021 की मध्यरात्रि तक बंद रहेंगे। स्वास्थ्य, बिजली, दूरसंचार, जल आपूर्ति, स्वच्छता आदि सभी आवश्यक सेवाएं खुली रहेंगी।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। सभी सरकारी और निजी कार्यालय 7 मई 2021 से 16 मई 2021 की मध्यरात्रि तक बंद रहेंगे। स्वास्थ्य, बिजली, दूरसंचार, जल आपूर्ति, स्वच्छता आदि सभी आवश्यक सेवाएं खुली रहेंगी।
हिमाचल प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड की दसवीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। सरकार ने सीबीएसई की तर्ज पर दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले 1.16 लाख विद्यार्थियों को प्रमोट करने का फैसला लिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार ने बारहवीं कक्षा और कॉलेजों की वार्षिक परीक्षाओं को आगामी आदेश तक निलंबित करने का फैसला भी लिया है।
प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थान 31 मई तक बंद रहेंगे। कोरोना के मामले बढ़ने के चलते सरकार ने इस वर्ष दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं नहीं लेने का फैसला लिया है। बोर्ड के अनुसार 10वीं कक्षा में नियमित 1,16,954 विद्यार्थियों को अब सीबीएसई की तर्ज पर जमा एक कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। उधर, प्रदेश में स्कूल-कॉलेज और विश्वविद्यालय अब 31 मई तक बंद रहेंगे।
कैबिनेट ने निर्णय लिया कि नागरिक कार्य स्थलों, बागवानी-कृषि और अन्य परियोजना स्थलों पर काम जारी रहेगा। सभी सरकारी और निजी परिवहन 50 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी के साथ चलेंगे और इंटर-स्टेट परिवहन जारी रहेगा। सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी। कृषि, सिविल वर्कर, ट्रांसपोर्ट और उद्योग इकाइयां को कर्फ्यू में छूट रहेगी। औद्योगिक प्रतिष्ठान राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार काम करेंगे। प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वालों को आरटीपीसीआर रिपोर्ट लानी होगी, रिपोर्ट नहीं होने पर क्वारंटीन में रहना होगा।
कैबिनेट के लोगों की सुविधा के लिए आवश्यक पदों के साथ मंडी जिले के धर्मपुर में एक नया जल शक्ति सर्किल बनाने का निर्णय लिया। ऊना जिले के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में थानाकलां में एक जल शक्ति डिवीजन खोलने के लिए भी अपनी सहमति दी। कैबिनेट ने बेहतर प्रशासनिक कामकाज के लिए जल शक्ति सब डिवीजन नंबर 2 ऊना में बेसल को मौजूदा कर्मचारियों और बुनियादी ढांचे को स्थानांतरित करने की अनुमति दी।