एसएमसी शिक्षकों की जगह नहीं आएगा नियमित शिक्षक, सेवाविस्तार की शर्त भी खत्म

Rising Bharat News 3 years ago 1 min read

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कैबिनेट बैठक में एसएमसी शिक्षकों की जगह नियमित शिक्षकों की भर्ती नहीं करने का फैसला लिया गया। एसएमसी नीति की धारा-9 में इसके लिए प्रावधान जोड़ने का फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) के तहत सरकारी स्कूलों में नियुक्त 2555 शिक्षकों को बड़ी राहत दे दी है। वीरवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में एसएमसी शिक्षकों की जगह नियमित शिक्षकों की भर्ती नहीं करने का फैसला लिया गया।

एसएमसी नीति की धारा-9 में इसके लिए प्रावधान जोड़ने का फैसला लिया है। शिक्षकों को हर वर्ष सेवाविस्तार देने की शर्त को भी समाप्त करते हुए नीति की धारा-10 को हटा दिया है। अब इन शिक्षकों की सेवाएं लगातार जारी रहेंगी। वहीं इन्हें प्रति वर्ष दस आकस्मिक और मातृत्व अवकाश का लाभ भी मिलेगा।

कैबिनेट ने 12 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके अंशकालिक पंचायत चौकीदारों को दैनिक वेतनभोगी पंचायत कर्मचारी बनाने का निर्णय लिया है। वहीं, हर जिले में एक कॉलेज के पुस्तकालय का नाम बदलकर डॉ. भीमराव आंबेडकर जिला पुस्तकालय करने का निर्णय लिया।

इसके अलावा कांगड़ा जिले के नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के बरंडा में नया डिग्री कॉलेज खोलने एवं इसके बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पांच करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई। मंडी जिला के जोगिंद्रनगर क्षेत्र के ग्राम पंजालग में अटल आदर्श विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया। निजी क्षेत्र की ओर से संचालित सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय चंबा को राजकीय संस्कृत महाविद्यालय चंबा के रूप में अधिग्रहण करने का फैसला भी लिया गया।

पीएम मोदी के दौरे से पहले 22 को फिर होगी बैठक
पीएम नरेंद्र मोदी की 24 सितंबर को प्रस्तावित मंडी रैली से पहले 22 सितंबर को फिर कैबिनेट बैठक होगी। वीरवार को हुई बैठक में प्रधानमंत्री की रैली को लेकर चर्चा की गई।

प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती पर चर्चा हुई, फैसला नहीं
शिक्षा विभाग में नियुक्त किए जाने वाले करीब 4500 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती को लेकर कैबिनेट बैठक में चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री सहित कई मंत्रियों ने प्रस्ताव को लेकर अपने सुझाव दिए, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। सरकार ने प्रधान सचिव शिक्षा देवेश कुमार को सुझाव प्रस्ताव में शामिल करने के आदेश देते हुए नया प्रस्ताव बैठक में लाने के लिए कहा।