पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय, हिमकेयर कार्ड की वैधता बढ़ाने समेत 10 बड़े फैसले

कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना के अंतर्गत तीन वर्षों के लिए प्रीमियर दरों को 1000 रुपये अथवा 365 रुपये तथा इसकी वैधता को तीन वर्ष बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में इस योजना के अंतर्गत नए कार्ड का पंजीकरण वर्ष भर करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने उपदान पर ट्रैक्टर खरीद के लिए किसानों के पास पांच कनाल जमीन होने की शर्त हटा दी है। अब प्रदेश का हर किसान कृषि यंत्रीकरण पर केंद्रीय प्रायोजित उप मिशन की कस्टम हायरिंग केंद्रीय योजना के तहत ट्रैक्टर खरीद सकेगा। बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री, मंत्रियों विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधायकों के व्यक्तिगत रूप से आयकर भरने को लेकर अध्यादेश लागू करने की भी मंजूरी दी गई। इससे पहले प्रदेश सरकार आयकर चुकाती थी। इससे अब सरकार को फायदा होगा।

कैबिनेट ने चालू वित्त वर्ष से राज्य के कई संवर्गों के वेतन-भत्तों पर आयकर अध्यादेश 2022 लागू करने को मंजूर किया है। मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना के तहत एक साल की जगह अब तीन वर्षों के लिए प्रीमियर दर 1000 रुपये अथवा 365 रुपये करने को मंजूरी दी गई। योजना के तहत बनने वाले कार्ड की वैधता अब तीन साल होगी। इसके नए कार्डों का पंजीकरण वर्ष भर करने को भी स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने बजट घोषणा के तहत पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी।

इसमें जिला परिषद के अध्यक्ष का मानदेय 12,500 से बढ़ाकर 15,000 रुपये, उपाध्यक्ष का 8,000 से बढ़ाकर 10,000, सदस्य का 5000 से बढ़ाकर 6000, पंचायत समिति अध्यक्ष का 7000 से बढ़ाकर 9000, उपाध्यक्ष का 5000 से बढ़ाकर 6500 रुपये और सदस्य का 4500 से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रतिमाह करने को स्वीकृति दी है। इसके अलावा पंचायत प्रधान का मानदेय 4500 से बढ़ाकर 5500 रुपये, उपप्रधान का 3000 से बढ़ाकर 3500 और वार्ड सदस्य का 500 की जगह 600 रुपये प्रतिमाह करने की अनुमति दी। कैबिनेट ने शिमला शहर की विकास योजना को भी 41 साल बाद मंजूरी दी है। अभी तक अंतरिम विकास योजना से ही काम चलाया जा रहा है। अब एक विस्तृत योजना लागू होगी। 

किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर तीन लाख रुपये तक की अधिकतम सब्सिडी
 किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर तीन लाख रुपये तक की अधिकतम सब्सिडी मिलती है। इसमेें लघु, सीमांत किसानों, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला कृषकों को ट्रैक्टर की लागत का 50 फीसदी तक उपदान दिया जाता है। जिनके पास दो हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, उन्हें ट्रैक्टर की खरीद लागत की 40 फीसदी सब्सिडी दी जाती है। 

110 करोड़ का कर्ज लेगा एचआरटीसी, सरकार देगी गारंटी 
हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) को प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर बैंकों से 110 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की मंजूरी दी गई है। इसकी गारंटी सरकार देगी। यह कर्ज निगम के कर्मचारियों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण की लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए लेने की स्वीकृति दी गई है। 

आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पपरोला में पीजी विद्यार्थियों के स्टाइपंड में प्रतिमाह 8000 रुपये की वृद्धि को मंजूरी
कैबिनेट ने आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पपरोला में पीजी विद्यार्थियों के स्टाइपंड में अप्रैल 2022 से प्रतिमाह 8000 रुपये की वृद्धि को मंजूरी दी है। 

टांडा कॉलेज में बीएससी पैरा मेडिकल टेक्नोलॉजी की 26 की जगह 54 सीटें होंगी 
 कैबिनेट ने कांगड़ा जिला के डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में बीएससी पैरा मेडिकल टेक्नोलॉजी के तीन वर्षीय डिग्री कोर्स की वर्तमान 26 सीटों को बढ़ाकर 54 सीटें करने का निर्णय लिया।

सोलन जिले के जयनगर में लोक निर्माण विभाग का उपमंडल खुलेगा

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने सोलन जिले के जयनगर में लोक निर्माण विभाग का उपमंडल सृजित कर यहां विभिन्न श्रेणियों के छह पद भरने की मंजूरी दी। राज्य मंत्रिमंडल ने मंडी जिले की ग्राम पंचायत झुंगी को विकास खंड गोहर से अलग कर इसे विकास खंड निहरी में शामिल करने का निर्णय लिया। विभिन्न विभागों में अलग-अलग श्रेणियों के 20 से ज्यादा पद भरेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई निर्णय किए गए। कैबिनेट ने जिला शिमला के बलगार में लोक निर्माण विभाग का नया अनुभाग खोलने को मंजूरी दी। सोलन योजना क्षेत्र की विकास योजना में संशोधन प्रस्ताव को भी अपनी मंजूरी दी। प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के नाचन विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति उपमंडल बग्गी-द्वितीय के तहत हटगढ़ में जल शक्ति विभाग का अनुभाग और जल शक्ति उपमंडल गोहर के तहत सैंज में एक अनुभाग खोलने का निर्णय लिया।

बल्ह रोपा यानी चौहार घाटी में जल शक्ति विभाग का अनुभाग खोलने का भी फैसला
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के द्रंग विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग उपमंडल पधर के तहत बल्ह रोपा यानी चौहार घाटी में जल शक्ति विभाग का अनुभाग खोलने का भी फैसला किया। मंत्रिमंडल ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शिमला में इंस्ट्रक्टर फूड एंड बीवरेज सर्विस असिस्टेंट का एक पद, स्टेट ऑफ द आर्ट राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्नी में इंस्ट्रक्टर कोपा का एक पद, इंस्ट्रक्टर सूचना प्रौद्योगिकी का एक पद और राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर में इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन का एक पद सृजित कर भरने को अपनी मंजूरी दी। 

मंडी जिले की ग्राम पंचायत तांदी के बाखली में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने की स्वीकृति 

सिरमौर जिले के नाहन विधानसभा क्षेत्र के सुरला शैक्षणिक खंड के तहत ग्राम पंचायत कोलावाला के गांव रिगड़वाला में नई प्राथमिक पाठशाला खोलने का निर्णय लिया। इसमें मंडी जिले की ग्राम पंचायत कसौड़ के बांदल में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और इसके संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों केतीन पदों का सृजन कर उन्हें भरने को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने क्षेत्र के लोगों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मंडी जिले की ग्राम पंचायत तांदी के बाखली में स्वास्थ्य उप केंद्र खोलने को भी स्वीकृति दी। 

वन्य जीव विंग के पांच असुरक्षित भवनों को गिराने को मंजूरी, 200 बिस्तर का अस्पताल बनेगा  
पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल चंबा में 200 बिस्तर क्षमता के भवन निर्माण के लिए वन विभाग के वन्य जीव विंग के पांच पुराने और असुरक्षित सरकारी भवनों को गिराने को मंजूरी दी। 

पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के राजगढ़ में जल शक्ति विभाग का नया मंडल खुलेगा 
बैठक में सिरमौर जिले की पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के राजगढ़ में आवश्यक पदों के सृजन सहित जल शक्ति विभाग का नया मंडल खोलने का निर्णय किया। इसमें सिरमौर जिले के रेणुका विधानसभा क्षेत्र की ददाहू तहसील के गांव कंडोबेला में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन के साथ भरने को मंजूरी दी।

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